रायपुरः छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटरों ने डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद यात्री बस किराए में वृद्धि करने में विफलता पर राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। छत्तीसगढ़ परिवहन महासंघ ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो 22 सितंबर से पूरे राज्य में यात्री बस सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी।
फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी तीन साल से अधिक समय से बस ऑपरेटरों से नहीं मिले हैं। किराया बढ़ाने का प्रस्ताव चार महीने पहले भेजा गया था और अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि हड़ताल होती है, तो यह उन हजारों यात्रियों को प्रभावित कर सकता है जो दैनिक आधार पर बस से यात्रा करते हैं।
अनवर अली, छत्तीसगढ़ परिवहन संघ के प्रदेश अध्यक्ष।
नो फेडरेशन मीटिंग इन थ्री इयर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने कहा कि बस संचालक लंबे समय से सरकार और परिवहन विभाग को अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी लगभग तीन वर्षों से महासंघ से नहीं मिले हैं।
अनवर अली ने कहा कि किराया वृद्धि और अन्य मांगों पर एक प्रस्ताव लगभग चार महीने पहले परिवहन विभाग को भेजा गया था। फिर भी, प्रस्ताव पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। इससे बस संचालकों की नाराजगी बढ़ रही है।
ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी
किराया वृद्धि सहित नौ मांगें
बस ऑपरेटरों ने सरकार के सामने 9 सूत्री मांगें रखी हैं। उनके बीच मुख्य मांग यात्री किराया बढ़ाने की थी। ऑपरेटरों का कहना है कि डीजल और अन्य बसों के संचालन की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन लंबे समय से किराया नहीं बढ़ाया गया है। अगर ऐसा होता है, तो “हम मौजूदा किराए के साथ बसें नहीं चला सकते”।
फेडरेशन ने बसों में सिंगल स्लीपर सीटों पर एकल कर और शहर की सीमा तक ई-बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों और बस स्टैंडों से अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की जा रही है।
ऑनलाइन परमिट मांग और वीएलटीडी शुल्क में कमी
बसों के संचालकों ने स्टेज कैरिज बसों के समय चक्र में दो बसों के बीच उचित अंतराल की मांग की है। इसके साथ ही वीएलटीडी उपकरण के नवीकरण शुल्क में कमी और मैनुअल फिटनेस सुविधा के प्रावधान की मांग की गई है।
फेडरेशन ने दूसरे जिले या राज्य में बसें चलाने और सभी बसों के लिए ऑनलाइन परमिट के लिए परमिट की पुनः अनुमोदन प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया का आह्वान किया है।