छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल निपटान योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। योजना की वैधता अब 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे पात्र उपभोक्ताओं को अपने लंबित बिजली बिलों को चुकाने के लिए और समय मिल गया है।
समयसीमा विस्तार आवश्यक राहत प्रदान करते हैं
आधिकारिक आदेशों में कहा गया है कि योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक संशोधित आदेश ने अब समय सीमा को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। इस विस्तार से पात्र उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिलों और लंबे समय से लंबित मामलों का भुगतान करने के लिए अधिक समय मिलता है।
इस योजना से किसे लाभ होता है?
मुख्यमंत्री विद्युत बिल निपटान योजना विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ताओं की दो श्रेणियों के लिए तैयार की गई है।
घरेलू बीपीएल उपभोक्ताः घरेलू उपभोक्ता जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आते हैं।
कृषि उपभोक्ताः किसान और कृषि उपयोगकर्ता जो अपने उपभोग के लिए वितरण कंपनी पर भरोसा करते हैं।
मूलधन राशि और अधिभार राहत
इस योजना के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उनके बकाया बिजली बिलों पर मूल राशि और अधिभार पर राहत मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिन पर पिछले कुछ समय से भारी बकाया है।
अपेक्षित उपभोक्ता वित्तीय राहत
योजना के विस्तार से लंबित बिजली बिल के मामलों के निपटान में तेजी आएगी। यह पहल पात्र ग्राहकों को अतिदेय राशि और अधिभार पर रियायतों के माध्यम से व्यावहारिक वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
यह योजना अब सभी पात्र उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक उनके लंबित बिजली बिलों को चुकाने के लिए खुली है।